पशुसंवर्धन विभाग
योजना
पशुसंवर्धन विभागहिंगोली
अ) आदिवासी उपयोजना : पशुवैद्यकीय संस्थांना औषध पुरवठा करणे.
योजनेचे स्वरुप / माहिती :
जिल्हात पशुवैद्यकीय संस्थामार्फत पशुरुग्णावर उपचार करण्यात येतात. आवश्यक असलेल्या औषधी खरेदी करण्यासाठी शासनाने आर्थिक प्रमाणके मंजुर केली आहेत.
या प्रमाणका प्रमाणे पशुरुग्णावर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची औषधी खरेदी करण्यात येतात. म्हणुन सांसर्गिक रोग प्रादुर्भाव, विषबाधा किवा नैसर्गिक आपतीच्या काळात या प्रमाणकांप्रमाणे खरेदी केलली औषधे पुरेशी होत नाहीत.
आजरी / अत्यव्यस्त पशुधनांची जीव वाचविण्यासाठी जीवरक्षक औषधींचा अतिरिक्त पुरवठा होणे आवश्यक असल्याने पशुवैद्यकीय संस्थांना जीवरक्षक औषधी पुरवठा करणे जरुरी करणे कामी या योजनेचा उपयोग केला जातो.
योजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता:
१) सदर निधीतून खरेदी केलेली औषधी आदीवासी उपयोजने अंतर्गत कार्यान्वीत असलेल्या पशुवैद्यकीय संस्थांना पुरविण्यात येतात.
२) सदर योजनेतून खरेदी केलेली औषधे ही आदीवासी पशुपालकां कडील पशुधनासाठी उपयोगात आणला जातो.
जिल्हा वार्षिक योजना : वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम.
योजनेचे स्वरुप / माहिती :
जिल्हयातील वैरण उत्पादनामधिल कमतरता काही प्रमाणात भरुन काढण्याकरीता तसेच पशुपालकांकडे असलेल्या पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे व त्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त दुग्ध उत्पादनासाठी पशुपालकांकडे असलेल्या पशुधनाला पुरेशी हिरवी वैरण उपलब्ध होण्यासाठी जास्तीत जास्त क्षेत्रावर वैरणीचे उत्पादन घेणे आवश्यक आहे.
शेतकर्‍याच्या शेतावर वैरणीचे उत्पादन घेण्याकामी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सदर कार्यक्रम राबविण्यात योजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता:
१) या अंतर्गत वैरण बियाण्याचा पुरवठा करतांना लाभार्थीकडे वैरण उत्पादनासाठी स्वतःची शेत जमीन सिचनांची सुविधा असणे आवश्यक आहे.
२) ज्या लाभार्थीकडे स्वतःची किमान ३ ते ४ जनावरे आहेत अशा लाभार्थीना प्राधान्य द्यावे.
३) प्रति लाभार्थी एक एकरच्या क्षेत्रात वैरण उत्पादन घेण्यासाठी १००* अनुदानावर रु. ६००/- च्या मर्यादेत वैरणीच्या बियाणंाचा / ठोंबाचा पुरवठा करण्यात यावा.
४) वैरणीच्या पिकां/ ठोंबा करीता आवश्यक खते, जिवाणु संवर्धक शेतकर्‍यांने स्वतःच्या खर्चाने खरेदी करावीत.
नाविन्यपुर्ण राज्यस्तरीय योजना : शेळी गट वाटप
योजनेचे स्वरुप / माहिती :
राज्यात अशंतः ठाणबंद पध्दतीने शेळी पालनाद्वारे शेतकर्‍यांना पुरक उत्पन्न मिळवुन देणे या विशेष राज्यस्तरीय योजने अंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण / अनुसुचित जाती उपयोजना / आदिवासी उपयोजने अंतर्गत ) या द्वारे शासनाची प्रशासकिय मंजुरी प्रदान केलेली आहे.
या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीच्या अथवा स्थानिक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातीच्या पैदासक्षम १० शेळया व १ बोकड या प्रमाणे एका गटाचा वाटप केला जातो. या योजनेअंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थींना ५० टक्के अनुदान म्हणजेच १० शेळया + १ बोकड या गटासाठी रु. ४३,९२९/- (उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीसाठी ) तर रु. ३२,४४३/- अनुदान (अन्य स्थानिक जातीसाठी ) देण्यात येईल. अनुसुचित जाती / जमाती प्रवर्गासाठी लाभार्थांसाठी ७५ टक्के अनुदान म्हणजेच १० शेळया + १ बोकड या गटासाठी रु. ६५,८९३/- (उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीसाठी) तर रु. ४८,६६५/- अनुदान (अन्य स्थानिक जातीसाठी ) अनुज्ञेय राहील.
येाजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता :
सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनुसुचित जाती / जमातीच्या लाभार्थीची निवड, खालील प्राधान्य क्रमानुसार करण्यात यावी.
प्राधान्य क्रम ( उतरत्या क्रमाने )
१) दारीद्र रेषेखालील लाभार्थी २) अत्यल्प भुधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यंतचे भुधारक )
३) अल्प भुधारक शेतकरी (१ व २ हेक्टर पर्यंतचे भुधारक )
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले )
५) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. १ ते ४ मधील )
६) लाभार्थी निवडतांना एकुण लाभार्थांच्या ३० टक्के महिला व ३ टक्के अपंग लाभार्थी निवडण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येते.
७) लाभार्थी निवड करतांना संबधित ग्रामपंचायतीची शिफारस घेणे बंधनकारक आहे.
८) लाभ दिलेल्या लाभार्थींची माहिती ग्रामपंचायतीस कळविण्यात येते.
९) दि. १ मे २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसले बाबतचा ( छोटे कुंटुबांचा दाखला ) देणे लाभार्थीस बंधनकारक आहे.
नाविन्यपुर्ण राज्यस्तरीय योजना : कुक्कुट पक्षी पालन
योजनेचे स्वरुप / माहिती :
जिल्हात कंत्राटी पध्दतीन मांसल पक्षी पालन व्यवसाय सुरु करणे या नाविन्यपुर्ण योजने अंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण / अनुसुचित जाती उपयोजना / आदिवासी उपयोजने अंतर्गत ) याद्वारे शासनाची प्रशासकीय मंजुर प्रदान करण्यांत आलेली आहे. ही योजना सन २०११-१२ पासुन राबविण्यात येत आहे.
या योजने अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थीना प्रति युनिट रु. ९ लाख प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजेच ४.५० लाख या मर्यादेत तर अनुसुचित जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के म्हणजेच रु. ६,७५,०००/- मर्यादेपर्यंत शासकीय अनुदान देय राहिल. प्रकल्पासाठी अनुदाना व्यतीरीक्त उर्वरीत रक्कम लाभार्थीने स्वतः अथवा बॅक / वित्तीय संस्थेकडुन कर्ज घेवुन उभारावी लागेल. बँक / वित्तीय संस्थाकडुन कर्ज घेणार्‍या सर्व साधारण लाभार्थांसाठी किमान १० टक्के स्वहिस्सा व उर्वरीत ४० टक्के बँकेचे कर्ज त्याचप्रमाणे अनुसुचित जाती / जमाती लाभार्थ्यांसाठी किमान ५ टक्के स्वहिस्सा व उर्वरीत २० टक्के बँकेचे कर्ज या प्रमाणे रक्कम लाभार्थ्यांनी उभारावयाची आहे.
येाजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता :
सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनुसुचित जाती / जमातीच्या लाभार्थीची निवड, खालील प्राधान्य क्रमानुसार करण्यात यावी.
प्राधान्य क्रम ( उतरत्या क्रमाने )
१) दारीद्र रेषेखालील लाभार्थी
२) अत्यल्प भुधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यंतचे भुधारक )
३) अल्प भुधारक शेतकरी (१ व २ हेक्टर पर्यंतचे भुधारक )
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले )
५) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. १ ते ४ मधील )
६) लाभार्थी निवडतांना एकुण लाभार्थांच्या ३० टक्के महिला व ३ टक्के अपंग लाभार्थी निवडण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येते.
७) लाभार्थी निवड करतांना संबधित ग्रामपंचायतीची शिफारस घेणे बंधनकारक आहे.
८) लाभ दिलेल्या लाभार्थींची माहिती ग्रामपंचायतीस कळविण्यात येते.
९) दि. १ मे २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसले बाबतचा ( छोटे कुंटुबांचा दाखला ) देणे लाभार्थीस बंधनकारक आहे.
आदीवासी उपयोजनेअंतर्गत शेळी गट वाटप योजना (१०+१)
योजनेचे स्वरुप / माहिती :
१) १०+१ शेळी गट वाटप योजना ७५ टक्के अनुदान व २५ टक्के वित्तीय संस्थेचे कर्ज अथवा लाभार्थीचा नगदी हिस्सा या प्रमाणास राबविण्यात येते.
२) सर्व शेळया व बोकडांचा (उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीच्या ) ३ वर्षाचा विमा काढणे बंधनकारक असते व त्यांच्या कानात विम्याचा नंबर असणे आवश्यक असते
येाजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता :
१) लाभार्थी हा अनुसुचित जमाती या प्रवर्गाचा असावा
२) लाभार्थी निवडतांना एकुण लाभार्थांच्या ३० टक्के महिला व ३ टक्के अपंग लाभार्थी निवडण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येते.
३) लाभार्थी निवड करतांना संबधित ग्रामपंचायतीची शिफारस घेणे बंधनकारक आहे.
४) लाभ दिलेल्या लाभार्थींची माहिती ग्रामपंचायतीस कळविण्यात येते.
५) दि. १ मे २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसले बाबतचा ( छोटे कुंटुबांचा दाखला ) देणे लाभार्थीस बंधनकारक आहे.
६) शेळी गट वाटप योजनेच्या लाभार्थी कडे स्वतःहाची पुरेशी जागा असावी .
७) पात्र लाभार्थीची निवड ही जिल्हा स्तरीय निवड समिती मार्फत करण्यात येते .
वैयक्तिक लाभाच्या योजना
विशेष घटक योजना अंतर्गत शेळीगट वाटप शासन निर्णय क्र.जिवायो - २२०११/ प्र.क्र.३२३ / पदुम - ४ मुंबई दि.११/११/२०११
उद्देश व स्वरूप
अनु.जाती/ नव बौध्द लाभार्थींना ७५ * अनुदानावर संगमनेरी / उस्मानाबादी शेळीगट (१०+१) पुरवठा करणे
लाभार्थी निवड व अटी
अनु.जाती./ नवबौध्द - ३० * महिला - ३ * विकलांग
आवश्यक कागदपत्रे
फोटो ओळखपत्र - ७/१२ दाखला -८ अ दाखला १०० रू.बॉण्ड संमतीपत्र - ग्रा.पं.नमुना नं -८ तिसरे अपत्य दाखला - रहिवासी दाखला
खर्च व अनुदान
एकुण किमत ६७०००/-+ विमा -४२३९/- एकुण ७१२३९/- २५ * लाभार्थी हिस्सा १७८१०/- रोख भरणे अनुदान ७५ * ५३४२९/-
निवड प्रक्रिया
मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांचे कडून मंजूरी तालुकास्तरावरून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत लाभार्थी निवड करून लाभ दिला जातो.
आदिवासी उपयोजना अंतर्गत शेळीगट वाटप शासन निर्णय बियुडी/२०१४/प्र.क्र. १३/का . ६ मत्रालय मुंबइ. दिनांक १९/०५/१४
उद्देश व स्वरूप
अनु.जमाती . लाभार्थींना ७५ * अनुदानावर संगमनेरी / उस्मानाबादी शेळीगट (१०+१) पुरवठा करणे
लाभार्थी निवड व अटी
अनु.जमाती. - ३० * महिला - ३ * विकलांग
आवश्यक कागदपत्रे
फोटो ओळखपत्र - लाभार्थी निवडीकरीता ग्राम सभेची शिफारस - ७/१२ दाखला -८ अ दाखला १०० रू.बॉण्ड संमतीपत्र - ग्रा.पं.नमुना नं -८ तिसरे अपत्य दाखला - रहिवासी दाखला
खर्च व अनुदान
एकुण किमत ६७०००/-+ विमा -४२३९/- एकुण ७१२३९/- २५ * लाभार्थी हिस्सा १७८१०/- रोख भरणे अनुदान ७५ * ५३४२९/-
निवड प्रक्रिया
मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांचे कडून मंजूरी तालुकास्तरावरून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत लाभार्थी निवड करून लाभ दिला जातो.