श्रीमती नेहा भोसले
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद हिंगोली
श्रीमती नेहा भोसले
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद हिंगोली
श्री अनुप शेंगुलवार
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद हिंगोली
सुरुवातीला मराठवाडा निजामाच्या कारकीर्दीत होता. हिंगोली हा परभणी जिल्ह्याचा तालुका होता आणि निजामाच्या राजवटीचा भाग होता. विदर्भाला लागणारे हे सीमेवरील ठिकाण असल्याने निझामाचा सैन्य तळ होता. त्या काळात हिंगोली येथून लष्करी सैन्य, रुग्णालये, पशुवैद्यकीय रुग्णालय कार्यरत होते. 1803 मध्ये हिंगोलीच्या रहिवाशांना टिपू सुलतान आणि मराठा आणि 1857 मध्ये नागपूरकर आणि भोसले यांच्यात दोन मोठे युद्ध झाले. शहर एक सैन्य तळ असल्याने हैद्राबाद राज्यातील एक महत्त्वाचे आणि प्रसिद्ध ठिकाण होते.
पलटण, रिसाला, तोफखाना, पेन्शनपुरा, सदर बाजार अशी काही नावे आज प्रसिद्ध आहेत. 1956 मध्ये जेव्हा राज्य पुनर्रचना झाले तेव्हा स्वातंत्र्योत्तर नंतर मराठवाडा मुंबई राज्याशी जोडला गेला आणि 1960 मध्ये हिंगोली परभणी जिल्ह्याचा भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्याचा भाग बनला. नंतर 1 मे 1999. रोजी परभणीच्या प्रभागातून हिंगोली जिल्हा अस्तित्त्वात आला.
1956 मध्ये सध्याच्या जिल्ह्याचा प्रदेश मुंबई राज्याचा भाग झाला आणि 1960 मध्ये परभणी जिल्ह्याचा भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्याचा भाग बनला. हा जिल्हा परभणी जिल्ह्यातून 1 मे 1999 रोजी हिंगोली, कळमनुरी, सेनगाव, औंढा नागनाथ आणि वसमत अशा पाच तहसीलांसह परभणी जिल्ह्यातून तयार करण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम नियम राजपत्र
भेट द्या: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/
सामान्य प्रशासन
स्थान : जिल्हा परिषद कार्यालय | शहर : हिंगोली | पिन कोड : 431513
दूरध्वनी : 02456-221450
एकून
महिला
पुरुष
साक्षरता