• विभाग व रचना
• आस्थापना
• सेवानिवृत्ती प्रकरणे
• विभागीय चौकशी / निलंबन
• न्यायलयीन प्रकरणे
• सा. प्र.वि. तपासणी
• अनुकंपा
• परिषद
• वार्षिक प्रशासन अहवाल
• मासिक / त्रैमासिक प्रगती अहवाल
• नागरिकांची सनद
• माहितीचा अधिकार
• महत्वाचे शासन निर्णय

सामान्य प्रशासन विभाग

न्यायलयीन प्रकरणे

जिल्हा परिषदेच्या कांही निर्णण्यां विरुध्द नाराजीने हक्कासाठी बरेचसे कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. अशा दाव्यांचे प्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडणेची आवश्यकता असते. जिल्हा परिषदे विरुध्द कोर्ट प्रकरण दाखल झालेनंतर वकीलपत्र देण्यात येते व त्यांचे मार्फत न्यायालयीन कामकाज पहाण्यात येते. कायदे विषयक बाबींवर वकीलांचे कडुन अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जातात. खाते प्रमुखांनी कयदेविषयक प्रकरणांची टिपणी सादर केल्यानंतर मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मान्यतेने कायदे विषयक सल्ला घेतला जातो.  

1 मा सर्वोच्च न्यायालय

2 मा उच्च न्यायालय

3 मा जिल्हा न्यायालय

4 मा कामगार न्यायालय

5 मा प्रशासकीय लवाद (Administrative Tribunal)

 

जि. प. हिंगोली अंतर्गत मा. सर्वोच्च न्यायालय, व इतर न्यायालयीन प्रकरणे (माहे - फेब्रुवारी 2021 अखेर)